बैकुंठपुर। शहर के बीचोंबीच कारागृह के नाम पर आवंटित कई दर्जन एकड़ सरकारी जमीन का बड़ा हिस्सा पिछले करीब 80 वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ है। एक ओर बैकुंठपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी सरकारी भूमि का उपयोग नहीं हो पाना अब चर्चा का विषय बन रहा है। इस जमीन को जेल विभाग की आवश्यकताओं से अतिरिक्त मानते हुए जिला प्रशासन को हस्तांतरित करने की मांग उठने लगी है, ताकि इसका उपयोग शहर के विकास और जनसुविधाओं के लिए किया जा सके।
इस संबंध में राजीव गुप्ता ने बताया कि राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 289 के कुछ हिस्से में वर्तमान जिला जेल संचालित है, जबकि पुलिस लाइन के पीछे स्थित खसरा नंबर 295/1 की भूमि पिछले लगभग 80 वर्षों से खाली पड़ी है। इसके अलावा खसरा नंबर 287 में दर्ज जेल तालाब भी कभी शहरवासियों के निस्तार और छठ पूजा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उन्होंने तालाब की घेराबंदी किए जाने और आम नागरिकों की पहुंच सीमित होने पर भी सवाल उठाए हैं।
जमीन के अभाव में शहर से बाहर चली गईं महत्वपूर्ण संस्थाएं
राजीव गुप्ता का कहना है कि बैकुंठपुर में पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला न्यायालय, नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और 250 सीटर छात्रावास जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को शहर से बाहर स्थापित करना पड़ा। वहीं मंगल भवन, स्विमिंग पूल, लॉ कॉलेज, इनडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम जैसी कई विकास परियोजनाएं भी जमीन की अनुपलब्धता के चलते प्रभावित हुई हैं। एसपी कार्यालय और नालंदा परिसर जैसी व्यवस्थाओं के लिए भी सीमित उपलब्ध स्थानों का उपयोग करना पड़ा है।
जेल विभाग की जरूरत के बाद बची जमीन का हो उपयोग
उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे पहले जेल विभाग की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का तकनीकी एवं प्रशासनिक आकलन कराया जाए। इसके बाद जो भूमि विभाग के लिए आवश्यक नहीं है, उसे कारागृह मद से मुक्त कर जिला प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाए। भविष्य में जेल विस्तार की जरूरत पड़ने पर शहर से बाहर उपयुक्त स्थान पर व्यवस्था करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।
बाजार, खेल परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए हो सकता है उपयोग
उनके अनुसार, इस भूमि का उपयोग व्यवस्थित बाजार, शासकीय कार्यालयों, खेल परिसर, मंगल भवन, पार्किंग, पार्क और आवासीय योजनाओं सहित अनेक सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में किया जा सकता है। यदि भविष्य में बैकुंठपुर को संभागीय मुख्यालय बनाने की संभावना बनती है तो शहर के मध्य स्थित यह भूमि प्रशासनिक और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
राजीव गुप्ता ने विधायक भैयालाल राजवाड़े, जिला प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों से इस विषय को गंभीरता से लेने तथा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि शहर के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक पहल से दशकों से अनुपयोगी पड़ी इस सरकारी जमीन को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि शहर की आने वाली पीढ़ियों को जमीन की कमी के कारण विकास सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। एक ओर शहर में विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, दूसरी ओर विशाल सरकारी जमीन वर्षों से खाली पड़ी है। ऐसे में इस भूमि का जनहित में उपयोग करने की दिशा में पहल करना जरूरी है।