कोरिया। देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई के बीच कोरिया जिले के ग्राम बचरा निवासी अधिवक्ता चन्द्रभूषण चक्रधारी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र भेजकर देशहित में एक वर्ष तक सभी सांसदों और विधायकों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन शासकीय कोष में जमा कराने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब जनप्रतिनिधियों को भी त्याग और योगदान का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
पत्र में अधिवक्ता चक्रधारी ने प्रधानमंत्री के उस आह्वान का स्वागत किया है, जिसमें नागरिकों से खाद्य तेल, पेट्रोल-डीजल, सोना, विदेश यात्रा और रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि देशवासी त्याग कर सकते हैं तो सांसद और विधायक भी एक वर्ष तक अपना वेतन, भत्ता और पेंशन देशहित में समर्पित कर सकते हैं। उनका मानना है कि इससे सरकारी कोष को मजबूती मिलेगी और आर्थिक संकट से उबरने में सहायता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेने की मांग की है।