बैकुंठपुर। रामानुज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमि पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाए जाने की तैयारी को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव ने प्रेसवार्ता कर कहा कि यह निर्णय न केवल गलत है बल्कि भविष्य में शिक्षा व्यवस्था और शहर के सुनियोजित विकास के लिए बाधक साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे पर कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ खड़ी हैं और उनकी मांग पूरी तरह जायज है।
पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान में जिस स्थान को एसपी ऑफिस के लिए चुना गया है, वह कॉलेज का शैक्षणिक क्षेत्र है। “यदि आने वाले वर्षों में कॉलेज का विस्तार करना होगा तो जगह की कमी सबसे बड़ी समस्या बनेगी। ऐसे में कॉलेज की भूमि का उपयोग प्रशासनिक भवनों के लिए करना शिक्षा के हित में नहीं है।” उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं ने अपनी आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए वैकल्पिक जगह तलाश की जाए।
उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि जब विधायक रहते जिला अस्पताल के लिए इसी भूमि का चयन किया गया था, तब उन्होंने इस स्थान को उपयुक्त न मानते हुए अस्पताल का निर्माण कंचनपुर में करवाया था। इससे भले ही एक वर्ष की देरी हुई हो, लेकिन आज उस क्षेत्र को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। “हमने उस समय छात्रों को समझाया था और वे भी सहमत हुए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि बैकुंठपुर का यह इलाका शिक्षा का प्रमुख केंद्र बने,” सिंहदेव ने कहा।
पूर्व विधायक ने सवाल उठाया कि जब अभी भी कॉलेज में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, तो वहां भवन तोड़कर एसपी ऑफिस बनाने का क्या औचित्य है? उन्होंने कहा कि शहर को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता है, न कि ऐसे निर्णय लेकर अव्यवस्था को बढ़ावा देने की। उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए छात्र यदि राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, से लेकर न्यायालय जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। युवा नेता राजीव गुप्ता ने कहा कि वर्षो पहले इस भूमि को कॉलेज को स्थान्तरित करने मे आदेश तहसील कार्यालय इसे हुआ था, बावजूद इसके इसे दरकिनार कर ऐसा किया जा रहा है जो एकदम गलत है।
प्रेसवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद और आशीष यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी कॉलेज भूमि पर एसपी ऑफिस निर्माण के विरोध में अपनी सहमति जताई और कहा कि प्रशासन को शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थान का चयन करना चाहिए।