रायपुर, 25 फरवरी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रश्नकाल में उठा मामला
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने राज्य में प्रशासनिक पदों और भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस पर सीएम ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि 31 जनवरी 2025 की स्थिति में प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम श्रेणी के कुल 255 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 251 पद भरे हुए हैं और 4 पद खाली हैं।
छह अफसरों पर जांच जारी
सीएम साय ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 6 प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा जांच की कार्रवाई चल रही है।
भ्रष्टाचारियों पर कसेगा शिकंजा
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की इस सख्त रुख से यह साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में सख्त नीति अपनाई जा रही है, और दोषी अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।