कोरिया। कोरिया जिले में जहां लगभग 60 प्रतिशत धान खरीदी पूरी होने की स्थिति में है, वहीं खरीदी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले वर्ष लगाए गए कैमरे कई केंद्रों में पहले से मौजूद हैं, इसके बावजूद मार्कफेड की ओर से अब दो-दो नए कैमरे लगाने के नाम पर कैमरे व अन्य सेटअप सामग्री समितियों को भेजी गई है।
हैरानी की बात यह है कि भेजे गए कैमरों के डिब्बे बाहर से बिल्कुल नए और चमकदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खोलने पर कैमरे पुराने, इस्तेमाल किए हुए और गंदे पाए गए। सफेद कैमरों पर जमी गंदगी और खरोंच साफ तौर पर यह संकेत दे रही है कि ये नए नहीं बल्कि पहले से उपयोग में लाए जा चुके कैमरे हैं। समितियों का आरोप है कि आधे से ज्यादा धान खरीदी पूरी हो जाने के बाद अब पुराने कैमरे थोपे जा रहे हैं।
समितियों के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पहले उन्हें जानकारी दी गई थी कि 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे भेजे जाएंगे, जिससे पूरे परिसर की निगरानी संभव हो सके। लेकिन जो कैमरे भेजे गए हैं, वे एक ही दिशा में फिक्स रहने वाले साधारण कैमरे हैं। जबकि बाजार में 41 हजार रुपये की राशि में दो नहीं बल्कि कई 360 डिग्री कैमरे खरीदे जा सकते हैं। इसके बावजूद कई खरीदी केंद्रों में 41 हजार रुपये का बिल भी पहुंच चुका है, जिससे नाराजगी और संदेह और गहरा गया है।
स्थिति यह भी सामने आ रही है कि कई केंद्रों में कैमरे जिस स्थान पर लगाए गए हैं, वहां धान का भंडारण नहीं है, जबकि जहां धान का वास्तविक जमाव है वहां कैमरे ही नहीं लगाए गए। इससे खरीदी केंद्रों में रखे गए धान की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पारदर्शिता पर असर पड़ता नजर आ रहा है।
इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) का कहना है कि वे स्वयं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कैमरों की स्थिति देखेंगी। यदि कैमरे पुराने या नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए तो उन्हें वापस किया जाएगा।
धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य के बीच सामने आए इस मामले ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि निगरानी के नाम पर हो रहे संभावित खर्च और गुणवत्ता को लेकर भी जांच की मांग तेज कर दी है।