छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का प्रांतीय सम्मेलन सम्पन्न: संगठन को मिली नई दिशा और नेतृत्व

Chandrakant Pargir

 


रायपुर, 13 अप्रैल 2025 — छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का बहुप्रतीक्षित प्रांतीय सम्मेलन आज राजधानी रायपुर में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में राज्य भर से आए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने प्रशासनिक सेवा की गरिमा, दक्षता और संगठन की एकता को लेकर विचार-विमर्श किया।



सम्मेलन की एक प्रमुख घटना रही कोरबा के तहसीलदार सत्यपाल राय के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की तीव्र निंदा। यह कार्यवाही उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान भरतपुर में उपपंजीयक पद पर रहते हुए हुए भूमि रजिस्ट्री प्रकरण से जुड़ी थी। संघ ने इसे अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को शासन के समक्ष समुचित तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर न्याय की मांग की जाएगी।




सम्मेलन में वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री कृष्ण कुमार लहरें को सर्वसम्मति से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी में  विक्रांत राठौर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष,  प्रशांत पटेल को प्रदेश सचिव, शशिभूषण सोनी को प्रदेश प्रवक्ता और  ओमप्रकाश चंद्रवंशी को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही संभागीय प्रतिनिधित्व को सशक्त करने हेतु प्रत्येक संभाग से उपाध्यक्ष और एक-एक कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए।

सम्मेलन में पांच प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा हुई:

1. एकता और सहभागिता – संभागीय सलाहकार समितियों का गठन, साप्ताहिक बैठकें और मासिक बुलेटिन की योजना बनाई गई।


2. प्रशासनिक एवं विधिक संरक्षण – SOP निर्माण, नोटिस जवाब हेतु प्रारूप और विधिक सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना पर सहमति बनी।


3. व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सहयोग – “सहयोग मंच” के माध्यम से सदस्यों के परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सहयोग देने की योजना बनाई गई।


4. क्षमता विकास एवं सम्मान – वार्षिक कार्यशालाएं और उत्कृष्ट कार्य के लिए संघीय स्तर पर सम्मान देने का निर्णय लिया गया।


5. पारदर्शी नेतृत्व एवं चुनाव सुधार – आगामी चुनावों में ई-वोटिंग प्रणाली लागू की जाएगी तथा नव निर्वाचित पदाधिकारियों से लक्ष्य घोषणाएं ली जाएंगी।



संघ ने स्पष्ट किया कि वह प्रशासनिक सेवा की स्वायत्तता, गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा हेतु संकल्पबद्ध है और किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई का संवैधानिक तरीके से विरोध करता रहेगा।


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