बैकुंठपुर, 22 जुलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर के साथ कोरिया जिले में भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने वेतनमान से जुड़े मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने आरोप लगाया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतनमान से संबंधित प्रस्ताव को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों तथा भारत सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार को भेजे जाने के बजाय अलग प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। संघ ने मांग की है कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित वेतनमान संबंधी प्रस्ताव को अनुपूरक पीआईपी (PIP) के माध्यम से भारत सरकार को पुनः भेजा जाए, ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के हित में उचित निर्णय लिया जा सके।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह मामला केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतनमान तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन से भी जुड़ा हुआ है। संघ का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत हजारों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वैधानिक एवं सेवा संबंधी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कलेक्टर से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन को अपनी अनुशंसा सहित शीघ्र शासन को अग्रेषित किया जाए, ताकि पूरे प्रकरण पर शासन स्तर पर आवश्यक एवं न्यायोचित निर्णय लिया जा सके। संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार मामले की वास्तविकता की जांच कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करेगी।