अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर (पंजीयन क्रमांक 6685) एवं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ रायपुर (पंजीयन क्रमांक 122202149760) ने संयुक्त रूप से राज्य शासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी चार सूत्रीय लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश भर में धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। संघ ने आज अम्बिकापुर में कमिश्नर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन।
महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को संबोधित ज्ञापन संभाग आयुक्त सरगुजा के माध्यम से सौंपा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 2739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की जाती है, किंतु मार्कफेड रायपुर द्वारा समय पर धान का परिवहन नहीं होने से समितियों को सुखत राशि, सुरक्षा व्यय एवं कमीशन में कटौती झेलनी पड़ती है। वहीं मिलरों द्वारा धान उठाव में देरी के बावजूद पेनाल्टी राशि समितियों को न देकर मार्कफेड स्वयं रखती है, जिससे समितियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।
महासंघ ने बताया कि गत वर्ष नवंबर 2024 में आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री से कोर कमिटी की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव खाद्य विभाग ने 12 दिसंबर 2024 को पत्र जारी कर एक माह के भीतर धान नहीं उठाने पर समितियों को सुखत राशि दिए जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। परंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है।
संघ ने कहा है कि यदि शासन ने शीघ्र ही उनकी चार सूत्रीय मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।