बैकुंठपुर, 19 जून 2025। जिला जेल बैकुंठपुर में एक महत्वपूर्ण निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह निरीक्षण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपालन में किया गया।
निरीक्षण दल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद रिजवान खान, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री साक्षी दीक्षित, डीएलएसए की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा एवं विजिटर बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल रहे।
अधिकारियों ने जेल के विभिन्न बैरकों, शौचालयों, रसोई व्यवस्था, लीगल एड क्लिनिक और बुनियादी ढांचे की स्थिति का अवलोकन किया। बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी को समय पर विधिक सहायता प्राप्त हो। भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और मानवाधिकारों की स्थिति पर भी गहन समीक्षा की गई।
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेल परिसर में कोई भी जाति आधारित या अन्य प्रकार का भेदभाव न हो। अधिकारियों ने इस बात पर संतोष जताया कि जेल प्रशासन बंदियों के अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर सजग है।
निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गुप्ता, उप संचालक समाज कल्याण श्री आलोक भवाल, जिला रोजगार अधिकारी उमेश कुमार पटेल (डिप्टी कलेक्टर), महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र एम. बड़ा, विजिटिंग लॉयर अजय कुमार सिंह एवं जेल अधिकार मित्र अजय राजवाड़े भी मौजूद रहे।
यह निरीक्षण जिला प्रशासन और न्याय विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जेलों में भी मानवाधिकार, विधिक सेवाएं और सम्मानजनक जीवन की मूल अवधारणाओं को गंभीरता से लागू किया जाए।