बैकुंठपुर, 18 मार्च 2025। बैकुंठपुर से बिलासपुर मार्ग पर धनुहर नाला में हर साल होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आखिरकार उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 6.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।
इस पुल के निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही थी, क्योंकि धनुहर नाला क्षेत्र में एकतरफा चढ़ाई होने के कारण भारी वाहन अक्सर बैक होकर पलट जाते थे, जिससे गंभीर हादसे होते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए बैकुंठपुर विधायक और कोरिया जिले के कलेक्टर लगातार प्रयासरत थे, जिसके परिणामस्वरूप शासन ने इस परियोजना को बजट में शामिल कर इसे स्वीकृति दी है।
हर साल होते थे हादसे, पुल निर्माण से मिलेगी राहत
बैकुंठपुर-बिलासपुर मार्ग पर धनुहर नाला के पास सड़क की बनावट काफी खतरनाक है। इस मार्ग पर भारी वाहनों को ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन पर्याप्त जगह न होने के कारण कई बार वाहन बैक होकर पलट जाते हैं। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने कई बार इस समस्या को उठाया था।
विधायक और कलेक्टर की पहल से मिली स्वीकृति
क्षेत्रीय विधायक और कोरिया जिले के कलेक्टर ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन को कई बार प्रस्ताव भेजे। लोक निर्माण विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया और अब इसके लिए 6.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
निर्माण कार्य की शर्तें और प्रक्रिया
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुल निर्माण कार्य के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा:
1. तकनीकी स्वीकृति के बाद ही टेंडर जारी होंगे।
2. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले डिज़ाइन और ड्राइंग को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना होगा।
3. कार्य का व्यय जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
4. भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर होगा।
5. निविदा प्रक्रिया प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ के माध्यम से कराई जाएगी।
स्थानीय लोगों में खुशी, सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी
इस पुल के निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों, वाहन चालकों और ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल बनने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात सुगम होगा।
यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद जारी की गई है और जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी।